Light Nepal

‘कालीगण्डकी करिडोरको काम सुस्त’-मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

बेनी, २५ साउन ।गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कालीगण्डकी करिडोरअन्र्तगत बेनी–जोमसोम–कोरला खण्डको काम सुस्त भएको गुनासो बढेको बताएका छन् ।जिल्ला समन्वय समितिको दोस्रो जिल्ला सभाको बिहीबार बेनीमा उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गराउन चौतर्फी रुपमा ताकेता गर्नुपर्ने बताए। उनले गण्डकी प्रदशभित्र रहेका कालीगण्डकी करिडोर, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्गलगायत योजना समयमै सम्पन्न गराउनतर्फ सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। “कालीगण्डकी करिडोर र कोरला नाका गण्डकी प्रदेशको भाग्यरेखा हो, यसलाई कालीगण्डकी नदीको किनारैकिनार गैंडाकोट हुँदै त्रिवेणी नाका र पोखरासँग जोड्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ,” गुरुङले भने ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले हालै कालीगण्डकी करिडोरको स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको थियो । सो कार्यमा ११ निर्माण व्यवसायी कम्पनी परिचालन भएकामा चार कम्पनीले पाँच प्रतिशत पनि काम नगरेको पाइएको उनले बताए । “बहाना बनाएर काममा ढिलासुस्ती गर्नेलाई कारवाही गर्छौँ,” उनले भने । संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमनमा चासो दिनुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री गुरुङले आफ्नो प्रदेशमा सञ्चालित आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले सहजीकरण र ताकेता गर्ने नीति लिएको बताए ।

“निरन्तर अनुगमन र खबरदारीको आवश्यकता छ,” उनले भने । विकास निर्माणमा आइपर्ने अप्ठ्यारा र झण्झटलाई हटाएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउनेतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान गएको उनको भनाइ थियो ।

विशेष प्रस्ताव पारित

जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीको दोस्रो जिल्ला सभाले जिल्लामा रहेका विभिन्न समसामयिक विषय समाधानको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बेनीमा सम्पन्न जिल्ला सभाले रघुगंगा गाउँपालिका–२ भगवती तीनपिप्ले र अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१ दोबामा रहेको मुक्तिनाथ र बसन्त बोगटी गुठीको समस्या हल गर्न प्रदेश र संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

करीब दुई सय वर्षदेखि यहाँका स्थानीयवासीले भोग्दै आएको गुठी समस्यालाई जिल्ला सभाले विशेष प्रस्तावको रूपमा पारित गरी समाधानको लागि पहल थालेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले जानकारी दिए । बेनी अस्पतालको भवन निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीलाई हटाउन, बेनी बजारसँगै नदी कटानको जोखिममा रहेका बस्तीको संरक्षणका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न तथा शून्य दरबन्दीका विद्यालयलाई न्यूनतम दरबन्दीको व्यवस्था गर्न प्रदेश र संघीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरिएको केसीले बताए।

जिल्ला सभाले रघुगंगा गाउँपालिका–३ मा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको रघुगंगा जलविद्युत् अयोजनाको काम समयमै सम्पन्न गराउन सम्बन्धित कार्यालयसँग समन्वय गर्ने र अन्नपूर्ण हिमालको शुल्क अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराउन माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्