Light Nepal

कमल थापाको प्रश्न : राजसंस्थालाई पाखा लगाएर जनताले के पाए ?

काठमाडौं, २ असोज । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले मंगलबार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । उनले प्रतिवेदनमा राजतन्त्रलाई पाखा लगाएर मुलुकमा अस्थिरता उत्पन्न भएको बताएका छन् । उनको प्रतिवेदनमा जारी भएको नयाँ संविधानले जनताले परिवर्तनको आभास पाउन नसकेको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनको सम्पादित अंश

संविधान निर्माण र सबैतहको निर्वाचन समाप्त भएपछि देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ र मुलुकको समग्र ध्यान सुशासन र आर्थिक विकास तर्फ केन्द्रित हुनेछ भन्ने आम नेपाली जनताको अपेक्षा र विश्वास रहेको थियो। हामीले दुई दशक भन्दा बढी समय कथित हिंसात्मक जनयुद्ध तथा अस्थिर र अराजककतापूर्ण संक्रमणमा बितायौँ। करिब १७ हजार भन्दा बढी नेपालीको ज्यान गयो, देशले अरबौं रुपैंयाको नोक्सानी ब्योहर्नु पर्यो र ठुलो सामाजिक, सांस्कृतिक अस्तव्यस्तताको मूल्य चुकाउनु पर्यो।

हिन्दुराष्ट्रको पहिचान समाप्त पारियो, राजसंस्थालाई पाखा लगाइयो। गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास भएको पनि एक दशक नाघी सक्यो। तर, परिणाम के भयो तरु आखिर देशले के पायोरु जनताले के पाए ?

संविधान जारी भएको तिन वर्ष पुरा हुँदैछ। नयाँ संविधान बमोजिम प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न भै सरकार गठन भएको पनि ६ महिना पुरा हुँदैछ। तर, सर्वसाधारण जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। मुलुकको अवस्था विगतको तुलनामा जटिल र संकट ग्रस्त बन्दैछ। जनतालाई सदियौं देखिको दासताबाट मुक्त तुल्याउछौं भनी सुरु गरिएको परिवर्तनले नेपाली युवाहरूलाई मलेसियाको जंगल र अरबको मरुभूमिमा रगत पसिना बगाएर बाच्न बाध्य तुल्याएको छ।

२०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु हुँदा वर्ष करिब १२ हजार युवाहरू रोजगारीको लागि विदेश जान्थे भने अहिले प्रत्येक वर्ष ५ लाख भन्दा बढी युवाहरू बिदेशिन बाध्य छन्। करिब ४० लाख सिर्जनशील र उत्पादनशील युवा जनशक्ति विदेश पलायन भएका छन्। युवाहरूको रगत पसिना निर्यात गरेर राज्य सञ्चालन गर्ने अवस्थामा देश पुगेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र विदेशिएका नेपालीको रेमिट्यान्स र विदेशीको ऋणमा निर्भर रहेको छ। अहिले देशमा देखिएको सडक, बिजुली र हाउजिंगको विकास स्वस्थ आर्थिक गतिविधिको परिणाम होइन।

वास्तवमा गलत आर्थिक नीतिको कारण गरिब र धनी बिचको खाडल पहिले भन्दा बढेर गएको छ। देशको कुल आय र सम्पतिको ठुलो हिस्सा अत्यन्त सानो र सीमित समूहमा केन्द्रित रहेको छ।

भ्रष्ट राजनीतिक नेता, व्यापारी र प्रशासकको त्रिकोणात्मक फलामे गठबन्धनले देशमा ब्रम्हलुट मच्चाएको छ। घुस बिना कुनै काम हुँदैन, अनि घुस दिएपछि नहुने कुनै काम छैन। नियम कानुन गरिब, निमुखा र असहायको निमित्त मात्र लागु हुन्छ। लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र कायम भएको छ।

राज्यसंयन्त्रको प्रभावकारितामा तीव्र ह्रास आएको छ। न्यायपालिका, संवैधानिक अगं, शैक्षिक संस्था, पेसागत एवं व्यावसायिक संस्था, प्रशासन, आमसञ्चार माध्यम, तथा व्यापारिक वर्ग समेत पार्टीकरणको तीव्र चपेटा र प्रभावमा परेका छन्। जसको परिणामस्वरुप राज्यका प्राय सबै अंगहरुको विश्वसनीयता र प्रभावकारिता माथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह लागेको छ। नेपाली सेनालाई अपवाद मान्ने हो भने बाँकी सुरक्षा अंगहरु समेत पार्टीकरणको प्रभावबाट मुक्त छैनन्। राज्य संयन्त्र र खास गरी सुरक्षा संयन्त्रको विश्वसनीयता माथि देखिएको ह्रास र अकर्मण्यताको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय बालिकाको बलात्कार र हत्या एवं काठमाडौँमा भएको पुर्वराजदुत हत्याको घटना प्रकरण रहेको छ।

संघीयताको विषयमा पर्याप्त बहस नै नगरी संविधानसभाको निर्वाचन  अगाडि २०६३ सालमा नै संघिय संरचनालाई राजनीतिक एवं संवैधानिक बाध्यताको विषय बनाइयो। अहिले कार्यान्वनको पहिलो चरणमा नै संघियताको औचित्य माथि प्रश्नचिन्हहरु खडा भएका छन्। एकातिर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयतहका सरकारहरूले लगाउने दोहोरो तेहरो करहरूले सर्वसाधारण जनतालाई जीवन धान्न कष्टकर भएको छ भने अर्कोतर्फ हजारांको संख्यामा रहेका विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिहरूको पारिश्रमिक र सुविधाको निमित्त राज्यले अरबौँको थप व्ययभार व्योहर्नु परेको छ। संघीयतालाई चलाउन विदेशी ऋण लिनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था कायम भएको छ। संघीयता पश्चात सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पुग्ने छ भन्ने नेताहरूको आश्वासन विपरीत अहिले सिंहदरबारको कुशासन, भ्रष्टाचार र करको बोझ गांउघरमा पुगेको जनताले अनुभूति गरिरहेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्