Light Nepal

महालेखा परीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदन: एकजना नेपालीको भागमा ३१ हजार ७ सय ५० ऋण

काठमाडौं, चैत २९ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले आफ्नो ५६औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। कार्यालयले आज आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको हो। संघ प्रदेश र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था, जिल्ला समन्वय समिति समेतको गरी ५१ खर्ब ६० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ

सोमध्ये ४ हजार ८४१ संघीय सरकारी निकायतर्फ २० खर्ब ८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षणबाट १ खर्ब ६ अर्ब ३४ करोड अर्थात् ५ दलशमलव २९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।  यो वर्ष ७ वटा प्रदेशको २ खर्ब ६२ करोडको लेखापरीक्षणबाट १९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७ दशमलव २५ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको र ७ सय ४७ स्थानीय तहको ५ खर्ब ७१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षणबाट २४ अर्ब १४ करोड अर्थात् ४ दशमलव २२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।

महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको देखाएको छ। प्रतिवेदनले बढी बेरुजु हुने १० वटा मन्त्रालयको सूची बनाएको छ जसमा अर्थ मन्त्रालय शीर्षमा छ । अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु २९ दशमलब ६६ प्रतिशत छ।

आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनले मुलुकको आर्थिक अस्तव्यस्तताको यस्तो दृश्य देखाएको हो । यसैगरी बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयको दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ ।  यातायात मन्त्रालयको १९ दशमलव ४४ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ। यसैगरी, तेस्रो स्थानमा रक्षा मन्त्रालय रहेको छ । रक्षा मन्त्रालयको कुल बेरुजु १० प्रतिशत रहेको छ।

अन्य बेरुजु हुने मन्त्रालयहरुमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ६ दशमलब ७२ प्रतिशत, खानेपानी मन्त्रालय ५ दशमलब ६८ प्रतिशत, उर्जा मन्त्रालय ५ दशमलब ५६ प्रतिशत रहेको छ ।

यसैगरी, शहरी विकास ५ दशमलब ३०, संघीय मामिला ३ दशमलब ९१, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ३ दशमलब ५१ र भूमि व्यवस्थापन, शहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २ दशमलब १९ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार यस वर्ष हरेक नेपालीको थाप्लोमा ७ हजार ४३ रुपैयाँ ऋण थपिएको छ । यसअघि हरेक नेपालीको थाप्लोमा २४ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ ऋण रहेकामा यस वर्ष ३८ हजार ७ सय ९३ रुपैयाँ ऋण पुगेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्